👉 *DDT कॉरपोरेट पर मोदी सरकार मेहरबान*

👉 *DDT कॉरपोरेट पर मोदी सरकार मेहरबान*

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💁‍♀ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का आम बजट (Budget 2020) पेश किया. इस बजट में कॉरपोरेट सेक्‍टर के लिए कई खास ऐलान किए गए हैं. 

🎯 इसी के तहत डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स/लाभांश वितरण कर  (डीडीटी) को भी हटा दिया गया है. डीडीटी के हटाए जाने से सरकार का राजस्व 25,000 करोड़ रुपये तक कम होने वाला है. ऐसे में सवाल है कि आखिर डीडीटी क्‍या है और इससे सरकार को कैसे नुकसान होगा. आइए विस्‍तार से समझते हैं..

👉 *क्‍या होता है डीडीटी?*

⚡ दरअसल, डिविडेंड वह रकम है, जो कंपनी मुनाफा होने पर अपने शेयर धारकों को देती है. वर्तमान में कंपनी की तरफ से शेयर धारकों को मिलने वाले डिविडेंड (मुनाफा) पर 15 फीसदी की दर से डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स लगता है. इसके अलावा इस टैक्‍स पर सेस और सरचार्ज भी लागू होगा है.

📍 घरेलू कंपनियों को डीडीटी, अपने मुनाफे पर टैक्स अदा करने के अलावा देना पड़ता है. एक तरह से डीडीटी कंपनियों के लिए डबल बोझ की तरह होता है. हालांकि, बजट में सरकार ने इस बोझ को खत्‍म कर दिया है.

💫 वहीं अब यह टैक्‍स, मुनाफा लेने वाले शेयर धारकों पर लगेगा. जाहिर सी बात है कि सरकार ने कंपनियों को राहत दी है तो वहीं शेयर होल्‍डर्स के लिए चुनौती बरकरार है.